अधिक समय से जारी जातीय हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की
मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार (एनसीपी-एसपी) प्रमुख शरद पवार ने रविवार को मणिपुर में अशांति के समान महाराष्ट्र में संभावित हिंसा के बारे में चिंता व्यक्त की। नवी मुंबई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए, पवार ने कथित तौर पर मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच एक साल से अधिक समय से जारी जातीय हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की।
شرد پوار نے منی پور کی طرح مہاراشٹر میں بھی ممکنہ تشدد پر تشویش ظاہر کی
पवार ने कथित तौर पर कहा, "यह मणिपुर में हुआ। यह पड़ोसी राज्यों में भी हुआ। यह कर्नाटक में भी हुआ। और हाल के दिनों में, चिंता है कि यह महाराष्ट्र में भी होगा। सौभाग्य से, महाराष्ट्र में कई दिग्गजों की विरासत है सद्भाव और समानता को बढ़ावा दिया।” इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अपने प्रभावशाली नेताओं को धन्यवाद देते हुए एकता और शांति को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
अपनी चर्चाओं पर विचार करते हुए, पवार ने साझा किया, “मेरे साथ किसी की बातचीत में मणिपुर का उल्लेख किया गया था। देश की संसद में इस पर चर्चा हुई. मणिपुर की विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग हमसे मिलने दिल्ली आये। और जो तस्वीर उन्होंने हमें दिखाई, उससे क्या पता चलता है?” उन्होंने हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की, यह देखते हुए कि मणिपुर में जो समुदाय पीढ़ियों से शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में थे, वे अब एक-दूसरे के साथ संवाद करने के लिए तैयार नहीं हैं।
राज्य के कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए, पवार ने कथित तौर पर कहा कि राज्य को इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए, लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए, एकता बनानी चाहिए और कानून-व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने आगे केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य से आज के शासकों ने इस पर नजर तक नहीं डाली. इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने कभी नहीं सोचा कि देश के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए और लोगों को राहत देनी चाहिए।''
आरक्षण विरोध को लेकर महाराष्ट्र में मराठों और ओबीसी के बीच बढ़ते तनाव के बीच पवार की टिप्पणी आई है, हालांकि उन्होंने इस मुद्दे का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया। शनिवार को उन्होंने आरक्षण को लेकर समुदायों के बीच बढ़ते विभाजन पर चिंता व्यक्त की और महाराष्ट्र सरकार से हितधारकों के साथ अधिक बातचीत करने का आग्रह किया।
उन्होंने चर्चा के खंडित दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा, “कोटे को लेकर हितधारकों के साथ जो बातचीत होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई है। मुख्यमंत्री लोगों के एक समूह के साथ बातचीत करते हैं, जबकि सरकार में अन्य लोग विभिन्न समूहों के साथ बातचीत करते हैं। इससे गलतफहमी पैदा होती है।” पिछले हफ्ते, पवार ने मराठा और ओबीसी समुदायों के बीच तनाव पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी।
