दरेगांव जमीन घोटाला प्रकरण में तत्काल ‘बुलडोजर’ कार्रवाई की मांग, प्रशासन को “अंतिम चेतावनी”?

जनआंदोलन तथा आमरण अनशन जैसे आंदोलनात्मक कदम उठाने की भी चेतावनी

मालेगांव, दि. 1 जून 2027 : दरेगांव स्थित गट क्रमांक 38/2, 83 व उपगटों में जमीन घोटाला, वन भूमि अतिक्रमण, राजस्व चोरी व अनधिकृत औद्योगिक निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मा. अपर जिल्हाधिकारी, नाशिक के समक्ष एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और इसे प्रशासन को दी गई “अंतिम चेतावनी” बताया है।

भाजपा पदाधिकारियों द्वारा दिए गए निवेदन में कहा गया है कि ‘फेयर एक्सपोर्ट्स’ कंपनी, स्थानीय भूमाफिया व कुछ भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से शासन के करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि की गई है तथा आदिवासी व आरक्षित वन भूमि का अवैध हस्तांतरण किया गया है।

भाजपा ने प्रशासन के समक्ष निम्न प्रमुख मांगें रखी हैं :

• महाराष्ट्र जमीन राजस्व संहिता, 1966 की धारा 53 के अंतर्गत गट क्र. 83, 83/14, 83/15, 83/16 व 83/17 पर स्थित सभी अनधिकृत औद्योगिक निर्माणों पर तत्काल बुलडोजर कार्रवाई कर उन्हें ध्वस्त किया जाए।

• शासन का बकाया 83,04,000 रुपये नजराना तथा अनधिकृत उपयोग के लिए लगाए जाने वाले 40 गुना दंड संबंधितों की संपत्ति जब्त कर वसूला जाए।

• संबंधित जमीनों के 7/12 उतारे पर दर्ज निजी व कंपनी के नाम रद्द कर कब्जेदार के स्थान पर “महाराष्ट्र शासन (आरक्षित वन)” दर्ज किया जाए।

• आदिवासी वन भूमि के अवैध हस्तांतरण के मामले में संबंधित गैर-आवेदक तथा जिम्मेदार तलाठी व मंडल अधिकारियों पर मकोका (MCOCA) व अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए जाएं।

भाजपा पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री तथा राजस्व मंत्री के निर्देश पर जांच समिति गठित की गई है, लेकिन अब तक रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए प्रशासन बिना किसी देरी के तत्काल सख्त कार्रवाई करे।

अन्यथा भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से तीव्र जनआंदोलन शुरू करेगी तथा आमरण अनशन जैसे आंदोलनात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी गई है।

इस अवसर पर भाजपा विधि प्रकोष्ठ शहर अध्यक्ष एड. योगेश निकम, इंजी. हर्षल पवार व प्रमोद गांगुर्डे उपस्थित थे।